स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण, महिला सशक्तिकरण समेत कैबिनेट के कई ऐतिहासिक फैसले केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बत...
स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण, महिला सशक्तिकरण समेत कैबिनेट के कई ऐतिहासिक फैसले
केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि महिला सशक्तिकरण, स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण और सशक्त प्रौद्योगिकी समूह की स्थापना जैसे कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जावड़ेकर ने कहा, "हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए जिनमें महिला सशक्तिकरण, फसल बीमा, स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे फेज, प्रौद्योगिकी समूह की स्थापना प्रमुख हैं। कैबिनेट ने गुजरात में भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लिकेशन और जियोइन्फॉर्मेटिक्स (बीआईएसएजी) को नेशनल इंस्टीट्यूट के रूप में मान्यता दी है।
कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले इस प्रकार हैं
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का चरण- II स्वीकृत
- ओडीएफ प्लस समेत ओडीएफ निरंतरता और SLWM*पर विशेष ध्यान
- 2020-21 से 2024-25 तक कुल निर्धारित बजट 5,497 करोड़ रुपये
- 2020-21 के लिए ग्रामीण जलापूर्ति व स्वच्छता हेतु 30,375 करोड़ रुपये का 15 वें वित्त आयोग का प्रस्ताव
- ग्राम पंचायतों को निर्माण के लिए वित्तीय सहायता में प्रति सीएमएससी 2 लाख रु से 3 लाख रु की वृद्धि
भास्करचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लिकेशन एंड जियोइन्फॉर्मेटिक्स (BISAG) का उन्नयन
- भारत सरकार के एमईआईटीवाई के तहत राष्ट्रीय संस्थान के रूप में उन्नयन
- नवीन सेवाएं और गतिविधियों के विस्तारित दायरे को लागू करने की सुविधा
- जीआई परियोजनाओं का शुभारंभ, अनुसंधान व तकनीकी विकास में सहायता
- स्थानिक निर्णय सहायता प्रणाली के माध्यम से विकास योजना और सुशासन की सुविधा
10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों का गठन और संवर्द्धन
- किसानों को गुणवत्तापूर्ण इनपुट, प्रौद्योगिकी, क्रेडिट तक ज्यादा पहुंच
- बेहतर आय के लिए अर्थव्यवस्था के व्यापक स्तरों के लाभ के माध्यम से बेहतर विपणन तक पहुंच
- "वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट" क्लस्टर के तहत एफपीओ को बढ़ावा
- एफपीओ को पर्याप्त प्रशिक्षण और सहायता प्रदान की जाएगी
महिला के प्रजनन अधिकारों की रक्षा
- सहायक प्रजनन तकनीक नियमन विधेयक, 2020
- मानक भौतिक अवसंरचना, नैदानिक उपकरणों और विशेषज्ञों जनशक्ति के लिए राष्ट्रीय बोर्ड का गठन किया जाएगा
- केंद्रीय डेटाबेस और रख-रखाव हेतु राष्ट्रीय रजिस्ट्री व पंजीकरण प्राधिकरण का प्रावधान
- लिंग जांच, मानव भ्रूण या जननकोष की बिक्री और इस तरह के गैरकानूनी कार्यों के लिए सख्त सजा
- देश में सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी सेवाओं का नियमन करेगा
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना व पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को नया रूप देने की मंजूरी
- कृषि आय को स्थिर बनाने हेतु पहल
- पूर्वोत्तर क्षेत्र के किसान को बेहतर तरीके से कृषि जोखिम प्रबंधन में मदद मिलेगी
- त्वरित और सटीक उपज के आंकलन से दावों के निपटान में तेजी आएगी
- खरीफ 2020 सीजन से लागू करने का प्रस्ताव
22वें भारतीय विधि आयोग के गठन को मंजूरी
भारतीय विधि आयोग के कार्य:
- ऐसे कानूनों की पहचान करेगा जो अब अप्रासंगिक हैं और जिन्हें तुरन्त निरस्त किया जा सकता है
- राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांतों के आधार पर मौजूदा कानूनों की जाँच
- न्यायिक व्यवस्था में सुधार लाने हेतु शोध के विषयों का चयन
- चयनित विषय पर सरकार को अपने विचार से अवगत कराना; किसी भी बाहरी देशों के लिए अनुसंधान; केंद्रीय अधिनियमों का सरलीकरण
अधिकार प्राप्त ‘प्रौद्योगिकी समूह’ के गठन की कैबिनेट की मंजूरी
- 12-सदस्यीय प्रौद्योगिकी समूह की अध्यक्षता भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार करेंगे
- नवीनतम प्रौद्योगिकियों, प्रौद्योगिकी उत्पादों की मैपिंग, आरएंडडी कार्यक्रम और प्रस्तावों पर नीतिगत सलाह प्रदान करना
- नीतिगत पहलों और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के उपयोग के बारे में इन-हाउस विशेषज्ञता विकसित करना
- सार्वजनिक उपक्रमों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और अनुसंधान संगठनों में विकसित सार्वजनिक क्षेत्र की प्रौद्योगिकी की निरंतरता सुनिश्चित करना
श्वेत क्रांति की दिशा में बड़ी पहल
- डीआईडीएफ* के तहत सब्सिडी 2% से बढ़ाकर 2.5% सालाना करने को मंजूरी
- 30.07.2019 से भारत सरकार नाबार्ड को 2.5% तक ब्याज सब्सिडी उपलब्ध कराएगी
- 95 लाख दूध उत्पादक और लगभग 50,000 गाँव होंगे लाभान्वित
- 126 लाख लीटर प्रतिदिन दूध प्रसंस्करण क्षमता का आधुनिकीकरण, विस्तार एवं सृजन
- दूध में मिलावट की जांच के लिए 28000 मिल्क टेस्टिंग उपकरण उपलब्ध कराया जाएगा
- * डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड
