राम मंदिर निर्माण की दिशा में मोदी सरकार का बड़ा पैसला, जानिए कैबिनेट के प्रमुख फैसले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 5 फरवरी को संसद में...
राम मंदिर निर्माण की दिशा में मोदी सरकार का बड़ा पैसला, जानिए कैबिनेट के प्रमुख फैसले
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 5 फरवरी को संसद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की निगरानी के लिए ट्रस्ट के गठन की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने लोकसभा में बताया कि श्री राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र’ ट्रस्ट अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण से सम्बन्धित सभी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा।’प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात की जानकारी ट्वीट के जरिए भी दी। उन्होंने अपने अपने ट्वीट संदेश में लिखा
I am happy to share with my fellow Indians that important decisions have been taken with regard to Ram Janmabhoomi. These are in line with the verdict of the Honourable Supreme Court of India: PM @narendramodi in the Lok Sabha— PMO India (@PMOIndia) February 5, 2020
The Shri Ram Janmabhoomi Teertha Kshetra will be formed.— PMO India (@PMOIndia) February 5, 2020
This is the trust that was to be formed in line with the verdict of the Honourable Supreme Court of India: PM @narendramodi
उन्होंने बताया कि ये निर्णय अयोध्या मामले में उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय के अनुरूप है। प्रधानमंत्री ने कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर सरकार ने उत्तर प्रदेश की सरकार से सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ जमीन आवंटित करने का अनुरोध किया था और राज्य सरकार ने इस अनुरोध को स्वीकार किया। प्रधानमंत्री ने अयोध्या मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद शांति और सद्भाव बनाए रखने में देश द्वारा दिखाई गई परिपक्कवता की सराहना की।
इसके अलावा पीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट ने वधावन बंदरगाह और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कानून (संशोधन) विधेयक, 2020 को अपनी मंजूरी दे दी है। इससे देश में समुद्री इंन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास और आईटी के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देगा। इन फैसलों के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार है।
‘श्रीराम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र’ट्रस्ट बनाने की घोषणाPM @narendramodi praises the mature behavior exhibited by people of the country after the 9th November #SupremeCourt judgement#Rammandir #ayodhya pic.twitter.com/Y9BeidyLP5— PIB India (@PIB_India) February 5, 2020
- भारत में रहने वाले सभी समुदाय बड़े परिवार के सदस्य हैं : प्रधानमंत्री
- अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण संबंधित निर्णय ट्रस्ट लेगा
- अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के अनुरूप फैसला
महाराष्ट्र के वधावन में नए बंदरगाह की स्थापना को कैबिनेट की सैद्धांतिक मंजूरी
- भू-स्वामित्व मॉडल’ में विकसित किया जाएगा वधावन बंदरगाह
- परियोजना की अनुमानित लागत 65,544.54 करोड़ रुपये
- जवाहर लाल नेहरू पोर्ट के साथ एक शीर्ष भागीदार के तौर पर एक स्पेशल पर्पज व्हिकल (एसपीवी) स्थापित किया जाएगा।
- जेएनपीटी की इस परियोजना को लागू करने में इक्विटी भागीदारी 50 प्रतिशत के बराबर या इससे अधिक होगी।
- एसपीवी अंतर्क्षेत्र के साथ कनेक्टिविटी स्थापित करने के अलावा भूमि सुधार, ब्रेक वॉटर के निर्माण सहित बंदरगाह बुनियादी ढांचे का विकास करेगा
- वधावन बंदरगाह के विकास के साथ भारत विश्व के शीर्ष 10 कंटेनर बंदरगाह वाले देशों में शामिल हो जाएगा
- यह 16,000 से 25,000 टीईयू क्षमता के कंटेनर जहाजों को आमंत्रित करने में सक्षम करेगा
- लॉजिस्टिक इन्फ्रास्ट्रक्चर और 'मेक इन इंडिया' को बेहतर बनाने के लिए निर्यात और सोर्सिंग को बढ़ावा
आईटी के क्षेत्र में उच्च शिक्षा और अनुसंधान को प्रोत्साहन
- भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कानून (संशोधन) विधेयक, 2020
- 5 आईआईआईटी-पीपीपी * को 'राष्ट्रीय महत्व का संस्थान' घोषित करने हेतु विधेयक
- सूरत, भोपाल, भागलपुर, अगरतला और रायचूर में 5 आईआईआईटी अब IIIT (PPP) अधिनियम, 2017 के तहत कवर किए जाएंगे
- इन संस्थानों से आईटी के क्षेत्र में शोध को मिलेगा बढ़ावा
*पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप
