credit: PIB प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने उत्तर प्रदेश में प्रयागराज और पं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के बीच न...
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने उत्तर प्रदेश में प्रयागराज और पं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के बीच नई रेलवे लाइन, सहजनवा से दोहरीघाट तक की नई रेलवे लाइन व असम में बोंगईगांव से अग्थोरी 143 किमी लाइन के दोहरीकरण को मंज़ूरी दी है । यह तीनों नई लाइन अपने क्षेत्रों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के साथ ही सामाजिक और आर्थिक प्रगति को बढ़ाएगी।
आइये देखते हैं 17 जुलाई 2019 को मोदी सरकार के कैबिनेट ने जनहित में और क्या-क्या महत्वपूर्ण फैसले लिए और इन फैसलों से देश में विकास को कैसे मिलेगी तीव्र गति
- उत्तर प्रदेश में रेल कनेक्टिविटी को बढ़ावा
सहजनवा और दोहरीघाट के बीच नई रेलवे लाइन को मंजूरी
1319.75 करोड़ की अनुमानित लागत से 81.17 किमी लंबी लाइन बिछाई जाएगी
लाइन निर्माण के दौरान लगभग 19.48 लाख मानव कार्य दिवस के रोजगार का होगा सृजन
इस वैकल्पिक मार्ग से गोरखपुर में यात्रियों की संख्या में कमी के साथ-साथ क्षेत्र में लघु उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा
2023-24 तक पूरा होगा यह प्रोजेक्ट
- उत्तर प्रदेश में रेल कनेक्टिविटी का विस्तार
इलाहाबाद और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के बीच तीसरी लाइन को मंजूरी
2649.44 करोड़ की अनुमानित लागत से 150 किमी लंबी तीसरी रेलवे लाइन का निर्माण
इस परियोजना से क्षमता में वृद्धि, अवरोध में कमी और बढ़ते यातायात के की जरुरतों को पूरा करेगी
निर्माण के दौरान लगभग 36 लाख मानव दिन के रोजगार का सृजन
2023-24 तक परियोजना होगी पूरी
- पूर्वोत्तर में रेलवे कनेक्टिविटी का विस्तार
न्यू बोंगाईगांव-अगथोरी रेल लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी
2042.51 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 143 किमी लंबी लाइन का होगा निर्माण
इस परियोजना से यातायात की क्षमता में वृद्धि और बढ़ता यातायात सहज होगा
निर्माण के दौरान लगभग 34.31 लाख मानव दिवस के रोजगार का सृजन होगा
2022-23 तक यह परियोजना पूरी होगी
- अरुणाचल प्रदेश में इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा
2880 मेगावाट की दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना को मंजूरी
परियोजना की निवेश-पूर्व गतिविधियों पर ₹1600 करोड़ के खर्च को मंजूरी
जून 2018 के मूल्य स्तर पर परियोजना की कुल अनुमानित लागत ₹28080.35 करोड़
मंजूरी दिए जाने से 9 वर्ष की अवधि में परियोजना को पूरा किया जाएगा
भारत का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और 278 मीटर की ऊंचाई का सबसे ऊंचा बांध होगा
- बांधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में पहल
बांध सुरक्षा विधेयक, 2019 के कार्यान्वयन को मंजूरी
5,600 से अधिक बांधों के विनियमन हेतु राष्ट्रीय बांध सुरक्षा नियामक प्राधिकरण की स्थापना
निर्दिष्ट बांधों की निगरानी, निरीक्षण और रखरखाव के माध्यम से मानव जीवन, पशुधन और संपत्ति की सुरक्षा
बांध सुरक्षा नीतियों के विकास हेतु बांध सुरक्षा पर राष्ट्रीय समिति गठित की जाएगी
प्रत्येक राज्य में बांध सुरक्षा पर राज्य समिति गठित की जाएगी
Credit: PIB
- राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के गठन को मंजूरी
एम्स जैसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों में कॉमन एंट्रेस टेस्ट यानी NEET कॉमन काउंसलिंग और NEXT के आधार पर दाखिला होगा
मेडिकल के पीजी कोर्स में प्रवेश और विदेशी मेडिकल स्नातकों को प्रैक्टिस के लिए एमबीबीएस के अंतिम वर्ष की परीक्षा पास करनी होगी
निजी मेडिकल कॉलेजों और डीम्ड विश्वविद्यालयों की 50% सीटों की फीस और अन्य शुल्क आयोग तय करेगी
मूल्यांकन के आधार पर मेडिकल कॉलेज की रैंकिंग तैयार की जाएगी जिससे छात्रों को मेडिकल कॉलेज चुनने में मदद मिलेगी
- डिजाइन शिक्षा का मानकीकरण
राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अधिनियम, 2014 में संशोधन
‘प्रिंसिपल डिज़ाइनर’ को प्रोफेसर के समकक्ष किया जाएगा
नए एनआईडी को राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों (INI) का दर्जा दिया जाएगा
देश भर के एनआईडी में डिजाइन शिक्षा हेतु समान दिशा निर्देश
इस अधिनियम से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में डिजाइन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा
