#BudgetForNewIndia की मुख्य बातें मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट आज लोक सभा में पेश हो गया। नई शुरुआत और पहलों के लिए चर्चि...
#BudgetForNewIndia की मुख्य बातें
मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट आज लोक सभा में पेश हो गया। नई शुरुआत और पहलों के लिए चर्चित मोदी सरकार ने वर्षो पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए एक नई शुरुआत की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन पहली बार Budget 2019 को ब्रीफकेस के बजाय लाल कपड़े में बांध कर संसद में लाई। बतौर वित्त मंत्री अपने पहले बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार 'गांव, गरीब और किसानों' को अपनी प्रत्येक योजनाओं में प्राथमिकता देती है। किसानों का जीवन आसान बनाना हमारी प्राथमिकता है। 2022 तक सबके लिए आवास का लक्ष्य की घोषणा करते हुए 1.95 करोड़ आवास उपलब्ध कराए जाने का ऐलान किया है।
- पिछले 5 वर्ष में जो कार्यक्रम शुरू किए गए थे , उसके कार्यान्वयन में और तेजी लाई जाएगी। सरकारी प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा।
- बजट का नाम बदल कर बही-खाता हुआ
- यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवाओं में चराग जलता है।
- बढ़कर 3 ट्रिलियन की हो जाएगी। पीएम के नेतृत्व में हम लक्ष्य हासिल करेंगें।
- हमने पांच वर्षों में अपनी अर्थव्यवस्था में 1 ट्रिलियन जोड़ा है।
- आज देश का हर आदमी बदलाव महसूस कर रहा है। निजी उद्योंगों से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। मेक इन इंडिया से कारोबार को बढ़ावा मिला।
- 2014-19 के बीच खाद्य सुरक्षा पर प्रतिवर्ष औसत से दोगुना खर्च किया गया। हमारा उद्देश्य मजबूत देश के लिए मजबूत नागरिक बनाना है: वित्त मंत्री
- देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना जरूरी है। देश में 210 मेट्रो लाइनों पर परिचालन शुरू हुआ।
- देश में अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग विकसित किए जाने की जरुरत है। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है।
Image: MyGov
- मेक इन इंडिया के तहत एमएसएमई, स्टार्ट अप और रक्षा विनिर्माण पर जोर दिया गया। साथ ही जल प्रबंधन, स्वच्छ नदियां, ब्लू इकॉनोमी, अतंरिक्ष कार्यक्रम, गगनयान, चंद्रयान और सेटेलाइट कार्यक्रमों पर खासतौर पर ध्यान दिया गया: वित्त मंत्री
- खाद्यानों, दलहनों, तिलहनों, फलों और सब्जियों की स्व-पर्याप्तता और निर्यात पर विशेष रूप से जोर दिया गया: वित्त मंत्री
- देश में स्वस्थ समाज हेतु आयुष्मान भारत, सुपोषित महिलाएं और बच्चे और नागरिकों की सुरक्षा को अहम स्थान दिया गया: वित्त मंत्री
- सरकार ने जनभागीदारी, न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन के साथ टीम इंडिया के तौर पर कार्य किया: वित्त मंत्री
- हमारी अर्थव्यवस्था 2014 में 1.85 खरब डॉलर से 2.7 खरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंची, हम अगले कुछ वर्षों में बहुत अच्छी तरह से 5 खरब डॉलर तक पहुँच सकते हैं: वित्त मंत्री
- 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य: चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़कर 3 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी: वित्त मंत्री
- हमारी अर्थव्यवस्था 2014 में 1.85 खरब डॉलर से 2.7 खरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंची, हम अगले कुछ वर्षों में बहुत अच्छी तरह से 5 खरब डॉलर तक पहुँच सकते हैं: वित्त मंत्री
- 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य: चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़कर 3 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी: वित्त मंत्री
- हमारे हर कार्यक्रम के केंद्र बिन्दु में गांव, गरीब और किसान हैं : वित्त मंत्री
- 5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर तक की अर्थव्यवस्था तक पहुंचने का लक्ष्य, बुनियादी ढ़ांचे में भारी निवेश डिजिटल अर्थव्यवस्था
- रोजगार सृजन से नागरिकों का ह्दय आशाओं, विश्वास और आकांक्षाओं से परिपूर्ण है: वित्त मंत्री
- वर्तमान में भारत विश्व की छठी अर्थव्यवस्था है, 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तक पहुंचने के लिए संरचनात्मक विकास बेहद जरूरी हैं: वित्त मंत्री
- रोजगार सृजन से नागरिकों का ह्दय आशाओं, विश्वास और आकांक्षाओं से परिपूर्ण है: वित्त मंत्री
- उज्जवला योजना से गांव का जीवन बदला, पीएम सड़क योजना से गांवों को लाभ मिला।
- पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत 135 किमी प्रति दिन सड़क बनाने का लक्ष्य। 30, 000 किमी सड़कें बनाई गई है।
- अन्न दाता को उर्जा दाता बनाया जाएगा और व्यवसाय करना व जीवन आसान बनाना किसानों के लिए फायदेमंद होगा।
- किसानों के 10, 000 उत्पादक संघ बनाए जाएंगें। दुग्ध उत्पादन बढ़ाया जाएगा।
- हम आयात पर खर्च कम करेंगें, दालों के मामले में देश आत्म निर्भर होगा।
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- वर्ष 2024 तक सभी परिवारों को जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ मिलकर कार्य करेगा: वित्त मंत्री
- सरकार ने सभी बुनियादी सुविधाओं को व्यापक रूप से प्रोत्साहन दिया है। इनमें PMGSY,औद्योगिक गलियारे , समर्पित भाड़ा गलियारे , भारतमाला , सागरमाला , जल मार्ग विकास , UDAN योजनाएं प्रमुख हैं।
- 2024 तक घर घर जल घर घर नल। अक्टूबर 2019 तक देश खुले में शौच से मुक्त होगा।
- किसानों का जीवन आसान बनाना हमारी प्राथमिकता।
- 2019-20 के दौरान 100 नए बांस, मधु और खादी समूह की स्थापना की जाएगी : वित्त मंत्री
- बीमा क्षेत्र में 100 फीसदी एफडीआई
- 2 करोड़ से अधिक लोगों को डिजिटल साक्षर बनाया गया है।
- शहरीकरण चुनौती नहीं एक मौका है। शहरों में 26 लाख से ज्यादा घर बनाए गए हैं।
- छोटे शहरों के बीच रेल सेवा बढ़ाने पर जोर
- पीएम आवास योजना के तहत शहरों में 81 लाख घर बनेंगे।
- प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना से 30 लाख कामगारों को लाभ मिलेगा : वित्त मंत्री
- उजाला योजना से प्रतिवर्ष 18,341 करोड़ रुपये की बचत हुई।
- स्वच्छ भारत के तहत 9.6 करोड़ शौचालयों का निर्माण और 5.6 लाख गांव खुले में शौच से मुक्त हुए : वित्त मंत्री
- केंद्रीय वित्त मंत्री ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मुद्दे पर कहा कि उड्डयन, मीडिया, एनिमेशन एवीजीसी और बीमा जैसे क्षेत्रों में आगामी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का निर्णय सभी हितधारकों के साथ विचार-विमर्श और गहन चिंतन के बाद लिया जाएगा
- सरकार 'गांव, गरीब और किसानों' को अपनी प्रत्येक योजनाओं में प्राथमिकता देती है: वित्त मंत्री
- सरकार का उद्देश्य देश के नागरिकों के जीवन में अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है ताकि वे खुशहाल जीवन जी सके: वित्त मंत्री
- नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई जाएगी। विदेशी छात्रों के लिए इंडिया स्टडी प्रोग्राम बनेगा। विदेश में नौकरी के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- स्टार्टअप के लिए दूरदर्शन में कार्यक्रम चलाया जाएगा।
- श्रमिकों के लिए 4 और कोड बनेंगे।
- खेलो भारत योजना का विस्तार होगा। राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड का गठन होगा।
- भारत को फिर से शिक्षा का केंद्र बनाया जाएगा।
- दुनिया के प्रमुख 200 संस्थानों में से तीन संस्थान हमारे देश में है, वर्ष 2019-20 के लिए 'विश्व श्रेणी संस्थान' के अंतर्गत 400 करोड़ की धनराशि प्रदान की गई है: वित्त मंत्री
- देश में अनुसंधान को प्रोत्साहन और सहयोग देने के लिए एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना तथा अध्ययन नामक कार्यक्रम के शुभारंभ का प्रस्ताव।
- 1 करोड़ छात्रों के लिए स्किल योजना का ऐलान
- 2 अक्टूबर को दिल्ली के राजघाट पर राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा
- 2022 तक डेडिकेटिड फ्रेट कॉरिडोर योजना पूरी होगी।
- पीएम आवास योजना के तहत 81 लाख से अधिक आवासों के निर्माण को मंजूरी जिसमें 24 लाख आवास लाभार्थियों को आवंटित किए गए : वित्त मंत्री
- स्वच्छ भारत मिशन ने राष्ट्र की आत्मा को छुआ है। वित्त मंत्री ने प्रत्येक ग्राम में ठोस कचरा प्रबंधन के लिए #SwachhBharat मिशन के विस्तार का प्रस्ताव दिया है।
- ग्राम सड़क योजना के तहत 80,250 करोड़ रुपये के अनुमानित लागत से सवा लाख करोड़ किमी सड़क का निर्माण किया जाएगा: वित्त मंत्री
- हर क्षेत्र में महिला की भागीदारी को देखते हुए महिला उद्यमिता को बढ़ावा दिया गया। हर महिला के जन धन खाते में 5000 रुपये के ओवरड्राफ्ट का प्रावधान।
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- महिलाओं को मुद्रा लोन के तहत 1 लाख रुपये तक मिलेगा लोन।
- एफपीआई निवेश की सीमा 24 प्रतिशत से बढ़ाकर क्षेत्रीय विदेशी निवेश सीमा तक करने का प्रस्ताव ।
- एनआरआइ के लिए भी आधार कार्ड का प्रस्ताव।
- 2019-20 में 4 नए दूतावास खोले जाएंगें।
- सरकारी बैंकों को 70, 000 करोड़ रुपये की मदद, बैंकिंग को हर दरवाजे तक पहुंचाने का लक्ष्य।
- हाउसिंग कंपनियों का रेगुलेटर आरबीआइ होगा। लोन देने वाली कंपनियों को आरबीआइ कंट्रोल करेगी।
- 4 लाख करोड़ रुपये का कर्ज वसूला गया।
- एनबीएफसी की फंडिग पर रोक नहीं लगेगी, इसके लिए सरकारी बैंकों को क्रेडिट गारंटी।
- बैंक का एनपीए घटा, क्रेडिट ग्रोथ 13.8 प्रतिशत बढ़ी।
- एयर इंडिया के विनिवेश की प्रक्रिया फिर से शुरू की जाएगी।
- इंफ्रास्ट्रक्चर में 100 लाख करोड़ का निवेश।
- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से सुदृढ़ मत्स्यिकी ढ़ांचे की स्थापना की जाएगी: वित्त मंत्री
- भारत का विदेशी कर्ज दुनिया में सबसे कम।
- देश के विकास में करदाताओं की भूमिक अहम। ईमानदारी से कर देने वालों को धन्यवाद।
- भारतीय मुद्रा के सिक्कों की एक नई श्रृंखला के तहत 1,2,5,10 और 20 रुपये आम जनता के लिए शीघ्र ही उपलब्ध कराये जाएगें: वित्त मंत्री
- कोर्पोरेट टैक्स के मुद्दे पर कहा कि अब 400 करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाली सभी कंपनियों को 25 प्रतिशत कर के दायरे में लाया जाएगा
- भारत आने वाले एनआरआई को देश में आगमन के साथ ही बिना विलंब के पासपोर्ट के साथ आधारकार्ड उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया है
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- बजट में अमीरों पर कर का बोझ बढ़ाया गया
- 2-5 करोड़ की कमाई पर 3 फीसदी का अतिरिक्त कर
- 5 करोड़ से अधिक कमाई पर 7 फीसदी का अतिरिक्त कर
- 2 करोड़ तक की आय पर कर में कोई बदलाव नहीं
- ई-वाहन खरीदने पर आय कर में 1.5 लाख तक की छूट
- 45 लाख रपरये तक का घर खरीदने पर ब्याज पर 3.5 लाख रुपये की छूट
- 1 करोड़ से ज्यादा कैश निकालने पर 2 फीसदी का टीडीएस
- पेट्रोल-डीजल का दाम बढ़ेगा, 1-1 रुपये का अतिरिक्त सेस लगाया गया
- वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के समापन पर कहा- ''आजादी के बाद पहले 50 वर्षों में हमने अधिकारों पर जोर दिया, अब 75 वर्ष के अवसर पर हमे अपने अधिकारों के साथ देश के प्रति अपने कर्तव्य पर बल देना चाहिए''।
पढ़ें Budget2019 के भाषण की पूरी कॉपी...
Read Budget 2019 full speech
