Credit: BJP प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ‘सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास’ की भावना के साथ समाज के...
Credit: BJP
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ‘सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास’ की भावना के साथ समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करने, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सशक्तिकरण , ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटी को प्रोत्साहन और श्रमिकों के व्यापक संरक्षण हेतु कई फैसले लिए। देखिए कैबिनेट के इस फैसले से आप कितने होंगे प्रभावित
Credit: BJP
ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का सशक्तिकरण
ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक 2019 को मंजूरी
ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ भेदभाव और दुर्व्यवहार में कमी आएगी
ट्रांसजेंडर व्यक्ति समाज की मुख्यधारा से जुड़ेंगे और उनका आर्थिक विकास होगा
ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से संबंधित सभी हितधारकों को उत्तरदायी और अधिक जवाबदेह बनाया जाएगा
ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटी को प्रोत्साहन
पीएम ग्राम सड़क योजना III के शुभारंभ को मंजूरी
छोटे मार्ग व प्रमुख ग्रामीण सम्पर्क सड़कें समेत 1,25,000 किमी लंबी सड़क को मजबूत बनाया जाएगा
ग्रामीण कृषि बाजारों, उच्च माध्यमिक विद्यालयों तथा अस्पतालों से संपर्क आसान और तेज होगी
इसकी अनुमानित लागत 80,250 करोड रूपये होगी
केंद्र और राज्यों के बीच निधियों की हिस्सेदारी 60:40 के अनुपात में होगी लेकिन 8 पूर्वोत्तर राज्यों व तीन हिमालय राज्यों में ये हिस्सेदारी 90:10 अनुपात में होगी
अवैध जमा के खतरे से निपटने की दिशा में पहल
अनियमित जमा योजना पाबंदी विधेयक, 2019 को मंजूरी
सभी अवैध जमा योजनाओं पर प्रतिबंध लगाकर लालची ऑपरेटरों से गरीब और सीधे-सादे लोगों की रक्षा की जाएगी
अवैध जमा के मामलों को कम करने, सजा और जमा राशि के पुनर्भुगतान के पर्याप्त प्रावधान हैं
बाल अधिकारों की रक्षा
बाल यौन अपराध संरक्षण कानून 2012 (पोक्सो) में संशोधन को मंजूरी
बच्चों से जुड़े यौन अपराधों के लिए मृत्युदंड समेत कड़ी सजा का प्रावधान
बाल पोर्नोग्राफी पर अंकुश लगाने हेतु जुर्माना व कारावास की सजा का प्रावधान
कड़ी सजा के प्रावधानों से बच्चों से जुड़े यौन अपराधों में कमी आएगी
बाल अपराधों के मामले में अधिक स्पष्ट दंडात्मक कार्रवाई की व्यवस्था
अतंर्राज्यीय जल विवादों को निपटाने की दिशा में पहल
अतंर्राज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2019 को मंजूरी
अतंर्राज्यीय नदी जल विवादों के निपटारे हेतु कई न्यायाधिकरणों के स्थान पर एकल न्यायाधिकरण का गठन
अतंर्राज्यीय नदियों के जल और और नदी घाटी से संबंधित विवादों के न्यायिक निर्णय को सरल तथा कारगर बनाया जाएगा
------------------------------
श्रमिकों का व्यापक संरक्षण
व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यस्थल स्थिति विधेयक, 2019 संहिता को मंजूरी
10 से अधिक श्रमिकों को नियुक्त करने वाले सभी प्रतिष्ठानों पर लागू , खानों और गोदी को छोड़कर जहां 1 श्रमिक भी नियम लागू होते हैं
एक प्रतिष्ठान के लिए केवल 1 पंजीकरण की व्यवस्था से केंद्रीकृत डेटाबेस बनाने और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में मदद मिलेगी
सभी प्रतिष्ठानों में एक समान कल्याणकारी प्रावधानों से श्रमिकों की सुविधाओं में अधिक से अधिक विस्तार होगा
रात की पाली में काम करने के लिए महिलाओं की सहमति आवश्यक
उत्पादकता और समावेश को बढ़ावा देने के लिए नियोक्ता निर्धारित निर्देशों के अनुसार मुफ्त वार्षिक चेक-अप प्रदान करेंगें
